न्यायिक निर्णय एक सार्वजनिक नीति पर आधारित है जो कहती है कि एक वादी एक ही अदालत के समक्ष एक ही राहत की मांग करते हुए एक से अधिक मामले दायर नहीं कर सकता है। यदि इस सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है, तो एक वादी द्वारा एक के बाद एक मामले, एक ही अदालत के समक्ष, एक ही राहत की मांग करते हुए, कई मुकदमेबाजी को जन्म देते हुए दायर किए जाने की संभावना है।
