राज्य विधानमण्डल को
अनुच्छेद 370 में कहा गया है कि रक्षा, विदेशी मामलों, वित्त और संचार को छोड़कर भारतीय संसद को अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता है।
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