10 लाख
परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 समस्त भारत में जिला स्तर पर एक कुटुंब न्यायालय के गठन का कार्य करता है। हालांकि ऐसा कुटुंब न्यायालय भारत के सभी शहरों में नहीं है, पर लगभग लगभग एक बड़ी आबादी वाले शहरों में इसे स्थापित कर दिया गया है। किसी भी बड़ी आबादी के शहर में एक कुटुंब न्यायालय की स्थापना होती है।
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