42 वे संशोधन अधिनियम द्वारा
यह इंदिरा गांधी सरकार के दौरान अधिनियमित किया गया था। इसे संविधान में सर्वाधिक विवादास्पद संशोधनों में से एक कहा जाता है क्योंकि इसने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्ति को कम करने एवं कई अन्य सामाजिक-राजनीतिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध आरोपित करने लगाने का प्रयास किया।
