in राजनीति विज्ञान
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संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया है?

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अनुच्छेद 368 द्वारा

  • सर्वोच्च न्यायालय ने 'शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार का मामला' (1951) और 'सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार का मामला' (1965) जैसे मामलों में निर्णय देते हुए संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने की पूरी शक्ति दी।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) के फैसले में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों के संशोधन पर रोक लगा दी। यानी संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है।
  • अनुच्छेद 13 और 368 को 24 वें संवैधानिक संशोधन (1971) द्वारा संशोधित किया गया था और यह निर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है।

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