राज्यपाल की अनुमति के बिना
प्रत्येक धन विधेयक जब अनुच्छेद 198 के तहत विधान परिषद को प्रेषित किया जाता है, और जब इसे राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है , तो विधान सभा के अध्यक्ष का प्रमाण पत्र उनके द्वारा हस्ताक्षरित होता है कि यह एक धन विधेयक है।धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे लोकसभा में उसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है
