अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत
राष्ट्रपति, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने और जिन कठिनाइयों के तहत वे काम करते हैं, उनकी जांच करने और उन कदमों के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें वह ठीक समझे। ऐसी कठिनाइयों को दूर करने और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा लिया जाना चाहिए।
