अनुच्छेद 48 ए के तहत
संविधान के अनुच्छेद 48 ए के तहत, राज्य का एक मौलिक कर्तव्य है "पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करना"।
इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के साथ पढ़ा जाने वाला 'सार्वजनिक विश्वास का सिद्धांत', राज्य पर सार्वजनिक विश्वास, जंगल और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखने और निजी लोगों से मिलने के लिए इसे आत्मसमर्पण नहीं करने का दायित्व डालता है।
