जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधान को प्रारम्भ में 'सदरे रियासत' कहा जाता था
राज्य में सदर-ए-रियासत का पद वर्ष 1965 में राज्यपाल के पद में बदलना असंवैधानिक था, लेकिन अब यह राज्य विधायिका पर निर्भर करता है कि वह इस पद को बदलती है या फिर जारी रखती है। यह फैसला हाई कोर्ट के जस्टिस हसनैन मसूदी ने गत सप्ताह जम्मू-कश्मीर के झंडे को लेकर दायर याचिका पर सुनाया है।
