राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा
मिनिस्टर और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य होते थे।12 पंच वर्षीय योजना जो 2017 मैं समाप्त हो गई थीं वह आखरी पंच वर्षीय योजना थीं। मोदी सरकार ने अब योजना आयोग को समाप्त कर निति आयोग बनाया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अस्तित्व भी खत्म हो गया है।
