80 वे संविधान संसोधन द्वारा
80वाँ संविधान संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिये किया गया था जिसने कुछ केंद्रीय करों एवं कराधानों से प्राप्त कुल आय का 29% राज्यों को दिलाने की सिफारिश की थी जिसे अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना के रूप में जाना गया। इस संशोधन से आयकर के साथ-साथ निगम कर कस्टम ड्यूटी इत्यादि का प्रावधान किया गया।