2026 तक
संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा अनु. 81(3) के परन्तुक में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोक सभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित किया गया है। तब तक स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष होगी।42वें संशोधन के तहत 1971 की जनगणना पर 2001 तकसीटों की संख्या को स्थिर कर दिया गया
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