1950 में योजना आयोग का गठन एक मंत्रिमंडल प्रस्ताव द्वारा किया जाता हैं।यह एक सलाहकारी संस्था है ।यह स्टाफ एजेंसी के रूप में कार्य करती है ।यह संवैधानिक संस्था नहीं है ना ही कानूनी संस्था है क्योंकि इसे संविधान के नीति निदेशक तत्व के द्वारा सलाह देने के लिए बनाया गया है ।इसका मुख्य जिम्मेदारी केंद्र और राज्य के बीच संबंध को बेहतर करना ।संसाधनों का प्रयोग बेहतर तरीके से करना समस्या को समझते हुए सही रूप में योजना को लागू करना है।
