भारत का महान्यायवादी
संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख है कि वह भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में, वह सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है।
वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राथमिक वकील भी हैं। अटॉर्नी जनरल, एक राज्य के महाधिवक्ता की तरह, राजनीतिक रूप से नियुक्त व्यक्ति नहीं माना जाता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है।
