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मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख (Writ) जारी कर सकता है

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भारत में पांच प्रकार के रिट हैं

  • बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
  • परमादेश (Mandamus)
  • निषेध (Prohibition)
  • सर्टिओरिअरी (Certiorari)
  • क्वो-वारंटो (Quo-Warranto)
  • संविधान का अनुच्छेद 226 (Article 226) देश के उच्च न्यायालयों (High Courts) को मौलिक अधिकारों या किसी भी कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।
  • चूंकि इस अनुच्छेद के प्रावधान मौलिक अधिकार नहीं हैं, इसलिए इसकी गारंटी अनुच्छेद 32 (Article 32) की तरह नहीं है।

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